ग्रामथान क्षेत्रको संरक्षणका लागि आदिवासी महासंघ कानेपोखरीद्वारा ध्यानाकर्षण

संचालन ऐन २०७४ को अधिकार क्षेत्र, २२ नं. अन्तर्गत हेर्ने हो भने भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।’

कानेपोखरी / मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ७ मा रहेको धिमाल जातिको ग्रामथान क्षेत्र बिनास गर्न खोजिएको भन्दै संरक्षणको माग सहित आदिवासी जनजाती महासंघ कानेपोखरीले ध्यानाकर्षण एक विज्ञप्ति मार्फत प्रस्तुत गरेको छ ।

ग्रामथान पुजा समिती र धिमाल जाती विकास केन्द्रसँग कुनै प्रकारको छलफल एवम परामर्श नै नगरी कानेपोखरी गाउँपालिकाले सो क्षेत्रमा व्यवसायिक संरचना निर्माण गर्न लागेको भन्दै आदिवासी महासंघले खेद प्रकट गरेको हो । सो ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत जनजाति महासंघ अध्यक्ष भोजबिर माझिले मुलुकी ऎनको अपराध संहिता २०७४ को दफा १५५(१) अनुसार कुनैपनी जातिको धार्मिक आस्था वा स्थान अन्य स्थल सरोकारवालाको अनुमती बिना नोक्सानी पुर्याउनु कानुन विपरित हुनेपनि सुझाएका छ्न।

‘संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सो क्षेत्रको विकासका लागि रु.५० लाख बजेट प्राप्त हुनु उदाहरणिय पक्ष भएपनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति बिना योजना संचालन गर्न खोज्नु दुःखद पक्ष हो,’ उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिकार क्षेत्र, २२ नं. अन्तर्गत हेर्ने हो भने भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।’

साथै सो ध्यानाकर्षण पत्रमा धिमाल जातिहरुको धार्मिक साँस्कृतिक एतिहासिकतासँग जोडिएको स्थललाई हानी नोक्सान नगर्न कानेपोखरी पालिकालाई अनुरोध गरिएको छ। सगँसगैँ सो कदमलाई सच्याएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल र मन्जुरी मार्फत समाधान निकाल्न पनि पालिकासँग आदिवासी महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

केही दिनअघि धिमाल समुदायको ऎतिहासिक एवम साँस्कृतिक स्थल ग्रामथान कानेपोखरी गाउँपालिका र वडा नं.७ कार्यालयले संयुक्त रुपमा मास्न खोजेको भन्दै धिमाल जातिय विकास केन्द्र कानेपोखरीले विरोध जनाएको थियो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अध्यक्ष भोजबिर माझी र सचिव केदार चाम्लिङले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छ्न।

Back to top button