सञ्चालन नै नभएका उद्योगलाई अनुदान

कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयहरुले संचालननै नभएका उद्योगहरुलाई अनुदान रकम दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को प्रतिवेदन अनुसार डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले सिस्नो पाउडर उद्योग र डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले अल्लो प्रसोधन उद्योगका नाममा सञ्चालन नै नभएका उद्योगहरुलाई अनुदान भुक्तानी गरेका हुन् ।

डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले सञ्चालनमा नरहेको सिस्नो पाउडर उद्योग उद्योगलाई ११ लाख ८१ हजार भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी ड्रायर, पल्भलाइजर, प्याकेजिङ्ग र मिक्स्चर मेसिन तथा वाटर डिस्पेन्सर खरिदका साथै भवन निर्माण समेतका लागि ११ लाख ८१ हजार भुक्तानी भएको छ ।’ प्रतिवेदनमा सिस्नो पाउडर उद्योग सञ्चालनमा आएको देखिने प्रमाण पेश नभएको उल्लेख छ ।

यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–१ र २ मा तामाङ्ग अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा २२ असोज ०७२ मा कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ४६ लाख ८२ हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदान दिएका सहकारीको स्वामित्वमा जग्गा नभएको, व्यक्तिको जग्गामा सहकारीको योगदान नौ लाख ४९ हजार रहने गरी ३१ लाख ५१ हजारको भवन निर्माण सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिस र स्वीकृति बेगर संस्था छनौट गरी व्यक्तिको जग्गामा भवन निर्माण र सम्पत्ति खरिद भएको र अल्लो प्रशोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

Back to top button