कर्णाली सरकारद्वारा कृषकलाई हाते ट्रयाक्टर

कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वी सुर्खेतका कृषकलाई हाते ट्¥याकटर वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकाका कृषकलाई ६० थान हाते ट्रयाक्टरसहित आवश्यक कृषि सामग्री वितरण गरेकी छिन् ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाईरस ९कोभिड–१९० का कारण भएको बन्दाबन्दीमा पनि कृषि कार्य रोक्न नहुने भन्दै कृषकलाई कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री केसीले बताईनु । ‘वास्तवमा अब हामी ९विशेषगरी० कर्णालीवासी रोगले भन्दापनि भोकले मर्ने सम्भावित जोखिम बढिरहेको छ,’ उनले भनिन, ‘रोगसँगै भोकसँग लड्ने योजनाका साथ कृषि कर्ममा जुट्नु नै हाम्रा लागि हितकर छ ।’ उनले हाललाई कृषि कर्म गर्दा भने भौतिक दूरी कायमका लागि नितान्त ख्याल गर्न कृषकलाई आग्रह गरिन् । यो कृषकको बाली लगाउने सिजन ९मौसम० भएकोले लकडाउनको पालना गर्दै आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिएको भन्दै जतिसक्दो उत्पादन बढाउन र बाँझो जमीन उपयोगमा ल्याउनसमेत सहकारी तथा कृषकलाई उनले सुझाव दिईन् । उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषकलाई चिन्ता नलिन सुझाउँदै मन्त्री केसीले त्यसको सहजीकरण सरकारले गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले ५० प्रतिशत निर्देशनालयको अनुदान सहयोग र ५० प्रतिशत कृषकको लागत सहभागितामा हाते ट्रयाक्टर ९मिनि ट्रिलर० विभिन्न कृषक समूह र सहकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘लकडाउनमा कृषक प्रभावित नहुन् भन्ने हेतुले यही अवधिमा हामी कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरेका छौं,’ निर्देशक रोकायले भने, ‘सामग्री पाउँदा उनीहरुमा खुशी भएका छन् । यसबाट कृषकले खेती कार्यमा सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका–४, हर्रेस्थित कालिका तरकारी पकेट, गुर्भाकोट नगरपालिका–७, मेहलकुनास्थित गंगामाला तरकारी ब्लक, वडा नं।९ चिसापानीस्थित माझखण्ड तरकारी पकेट, वडा नं। ५ थग्लेनीस्थित प्रगतिशील तरकारी पकेट समितिलाई हाते ट्रयाक्टर, प्लाष्टिक टनेल, स्प्रे, हजारी, पाईप, पानी ट्याङ्की, बीउबिजन सहयोग गरिएको छ । कालिका तरकारी पकेट समितिका संयोजक हेमन्तप्रकाश ओलीले यान्त्रिकरणको सहायताले अब थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘हिजो गोरु र मान्छेले काम गर्दा ढिलो हुँन्थ्यो । अब समयको पनि बचत हुनेछ । यसबाट उत्पादनमा समेत वृद्धि आउने आशा गरेका छौं ।’ निर्देशनालयको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग र किसानको ५० प्रतिशत लागत सहभागिता गरी करिब ९० लाख रुपैयाा बराबरको कृषि सामग्री तथा बीउबिजन कृषकलाई हस्तान्तरण गरिएको बताईएको छ ।

Back to top button