निजीक्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानमा पहलको प्रतिवद्धता

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बन्दाबन्दीले निजी क्षेत्रमा पारेको समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुुभएको छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बुझाएको विभिन्न ८ बुँदे मागपत्र बुझ्दै मन्त्री ज्वालाले बन्दाबन्दीको पहिलो र प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रमा परेको भन्दै यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो ।

पर्सी आइतबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासहित ७ वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीबीच हुने अन्तर प्रदेश वित्त परिषद्को भर्चुअल बैठकमा यस विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा परिषदको बैठकमा विस्तृत एवं गम्भीर छलफल हुँदैछ मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, साझा धारणा र मोडालिटी बनाएर मागहरुको सुनुवाइ गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।

संघले उठाएका ८ बुँदे मागहरुको सम्वोधन गर्न आगामी आ. वको बजेटमार्फत कोशिश गरिने आश्वासन दिंदै उहाँले निजी क्षेत्रको समस्याबारे आपूm चिन्तित रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले बन्दाबन्दीमै भएपनि विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा बन्दाबन्दीलाई केहि खुकुलो बनाउने योजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वैशाख २५ पछि छिमेकी प्रदेशसंगको सीमानाका पूर्ण बन्द गरेर प्रदेशभित्र केहि खुकुलो बनाउने र विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिने योजना रहेपनि बाँकेमा संक्रमण देखिएपछि थप सोच्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो ।

संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले, दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलहरु हप्तामा ३ दिन खोल्ने गरिएपनि सडेर बिग्रेर जाने सामान विक्री गर्ने अन्य पसलहरुपनि पटके रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो।

मागपत्र बुझाउने क्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्का उद्योग उपाध्यक्ष गणेशकुमार वस्नेत, महासचिव लक्ष्मण कंडेल र कोषाध्यक्ष भद्र भण्डारीले पनि विविध सुझावहरु दिनुभएको थियो ।

संघले बन्दाबन्दी अवधी भरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज पूर्णरुपमा मिनाहा गर्नुपर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई नगद अनुदान तथा बन्दाबन्दीसम्मको लागि क्रमिक, कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागी पचास प्रतिशत आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने लगायतका ८ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।
संघले कृषि, उर्जा, पर्यटन, र पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिई आर्थिक सहयोग र सहुलियत तथा घरभाडा मिनाहाका लागी नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गेको छ ।

Back to top button